Top
This website is best seen at 1024px X 768px resolution in Internet explorer 7 or above.

Please update your browser to any latest version. or shift to Chrome, Firefox, Opera.

प्रादेशिक पक्ष आणि भारतीयत्व

भारतांतील प्रादेशिक पक्षांची स्थिती अतिशय चिंताजनक आहे. त्यांच्या मर्यादा भारतीयांनी ओळखणे गरजेचे आहे. देशात अनेक राजकीय पक्ष आहेत. परंतु राज्यात ज्यांना पन्नास टक्क्यांर्पंत मते मिळतात त्या राजकीय पक्षाना राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते 30 ते 50 टक्के मते निवडणुकीत मिळविणार्या पक्षांचा राजकीय दर्जा पुन्हा पुन्हा तपासण्याची वेळ आलेली आहे. मतदार वर्गाकडूनही या गोष्टीची सातत्याने चर्चा होणे आवश्यक आहे. जे राजकीय पक्ष किमान पाच ते सहा राज्यात निवडून येतील त्यांनाच राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष म्हणून गृहीत धरण्यात येणे गरजेचे आहे. या गोष्टीची येथे चर्चा करण्याचे मुख्य कारण असे की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बिगर काँगेस पक्षांना सरकारच्या कारभारात कोणत्याही प्रकारचा अजिबात रस नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीलाही ते धड उपस्थित राहात नाहीत. `इकॉनॉमिक टाइम्स’चे ज्येष्ठ पत्रकार निधी शर्मा यांनी माहितीच्या अधिकारात जी माहिती मिळवली ती भारतीय राजकीय पक्षांच्या वाटचालीत अतिशय धक्कादायकच आहे, असे मोठे खेदाने नमूद करावे लागते. 2009 ते 2012 या काळात गेल्या मे ते सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या अधिवेशनात प्रादेशिक आणि अन्य राजकीय पक्षांची नेमकी किती उपस्थिती होती याचे चित्र पाहिले तर ते अतिशय खेदजनक आहे. प्रादेशिक पक्ष असलेल्या द्रमुक पक्षातील एम. के. अलागिरी यांची उपस्थिती ही अवघी 22 टक्के आहे. ममता बॅनर्जी एरवी मोठमोठय़ाने गदरोळ आणि आरडाओरडा करण्यासाठी पसिद्ध असल्या तरी त्यांचीही उपस्थिती अवघी 29.3 टक्के आहे. तृणमूल काँग्रेसचे दुसरे नेते मुकुल रॉय यांची उपस्थिती 42.1 टक्के आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रफुल्ल पटेल यांची उपस्थितीसुद्धा गेल्या तीन वर्षात ढासळली आहे. सोनिया गांधींनी विनंती केली की,ते शरद पवारांशी चर्चा करण्याचे काम करीत असल्यामुळे अनेकदा ते अनुपस्थित राहतात, असे समजते. काँग्रेसचे बेनीप्रसाद वर्मा यांची उपस्थितीही कमी कमी होत चालल्याचे आढळून आली आहे. सभागृहात सर्वाधिक उपस्थिती अंबिका सोनी, एम. विरप्पा मोईली, ए. के. अन्टोनी, व्ही. किशोर चंद्र राव आणि पी. चिदमबरम या पाच जणांची आहे. सभागृंहांतील पाच टॉप खासदरांच्या उपस्थितीत त्यांची नावे अग्रक्रमाने घेतली जातात. त्यांची टक्केवारी  पाहिली तर  अंबिका सोनी 89.6, एम. वीरप्पा मोईली 86.9, ए. के. ऍन्टोनी 85.5, व्ही किशोरचंद्र देव 85.1 आणि पी चिदमबरम 84.1 अशी ही आकडवारी  आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने त्यांच्याबरोबर आघाडी केलेली असली तरी अनेकदा त्यांनी सभात्याग केलेला आहे. कॅबिनेट सचिवांकडून वस्तुतः तो स्वतंत्रपणे नोंदवला गेला पाहिजे. परंतु तसे होताना दिसत नाही. माहिती अधिकारी एस के. वालियाथन यांनी ही माहिती दिली आहे. सचिवालयांमध्ये  उपस्थितीचे जे रजिस्टर असते. त्या रजिस्टरमधील माहिती घेऊन ही वरील उपरोक्त नोंद केलेली आहे. वस्तुतः देशांतील खासदार दररोज काय करतात आणि ते कोणत्याक्षणी कुठे असतात याचे एक रजिस्ट्रेशन बुक असले पाहिजे. कारण आपल्या देशांतील अनेक खासदार दुसर्या सहकारी खासदारालाही अनेकदा भेटू शकत नाहीत अशी परिस्थिती देशात आहे. आज जग टेक्नोसॅव्ही झालेले असले तरी आपल्याकडे माहिती ठेवण्याची पद्धत अद्ययावत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अलागिरी तर वारंवार अनुपस्थित असतात. त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळापेक्षा प्रादेशिकतेतच अधिक रस असल्याचे जाणवते, हे लोकशाहीला घातक आहे. कारण अनेकदा त्यांच्या खात्यांतील प्रश्नांना उत्तरे देण्यासाठी त्यांचे ज्युनियर मंत्री श्रीकांत जेना हजर असतात किंवा त्यांचे सचिवच त्यांचे प्रतिनिधीत्व करीत असतात, हे खरे असले तरी खासदारांचे हे वर्तन अशोभनीयच म्हटले पाहिजे. ममता बॅनर्जी तर 92 बैठकांपैकी अवघ्या अवघ्या 27 बैठकींना हजर राहिलेल्या आहेत.त्यांनी रेल्वेमंत्रीपदावर दिनेश द्विवेदी यांना आणण्यापूर्वी त्यांची मंत्रिमंडळातींल बैठकींना उपस्थिती अधिक चांगली होती. त्यानंतर त्यांच्याच पक्षातील मुकुल रॉय यांची उपस्थिती पाहिली तर तीही बर्यापैकी होती. त्यांच्या उपस्थितीची आकडेवारी 42.11 टक्के आहे. प्रफुल्ल पटेल हे तर 71 पैकी 41 बैठकांना हजर होते. माजी पर्यटनमंत्री सुबोध कांत सहाय यांची उपस्थिती पाहिली तर ती 60 टक्के आहे.  तसेच फारख अब्दुल्ला यांची उपस्थिती 60 टक्क्यांच्या घरात राहिलेली आहे. द्रमुकचे दयानिधी मारन यांची उपस्थिती 60.2 टक्के, ए. राजा यांची 60.61 टक्के संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ  यांनी रस्ते सडक वाहतूक आणि नगरविकास ही खाती सांभाळता सांभाळताना अनेकदा मोठे विदेश दौरेही केले. त्यांच्या विदेश दौर्यावर अतिशय कडक टीका झाली.  एस. एम. कृष्णा हे परराष्ट्र मंत्री राहिल्यामुळे अनेकदा ते परदेशात असले तरी 145 पैकी 65 बैठकांना हजर राहिले.  त्यामुळे त्यांची उपस्थिती ही 44.83 टक्क्यांवर जाते. काँग्रेसचे संकटमोचन प्रणब मुखर्जी यांनी राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवून राष्ट्रपती झाले.  पुढे पुढे त्यानंतर वेबसाइटवरील मंत्रिमंडळाची यादीच त्यावेळी संगणकाच्या पडद्यावर नाहिशी झालेली दिसायची.  त्यामुळे वरील आकडेवारी जी शोधून काढली ती 30 मे2009 आणि 14जून 2012 या काळातली आहे. त्यामुळे मुखर्जी यांच्यानंतर आता दिग्गज नेते शरद पवार , पंतप्रधान वगैरेंची उपस्थिती 3 जुलै 2012 पर्यत  पडताळून पाहिली तर त्यांचे क्रमांक टक्केवारीमध्ये दुसर्या क्रमांकांपर्यत झेप घेताना दिसतात.

देशातील राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी गेल्या सात वर्षात 4662 कोटी रुपयांचा निधी देणग्यांद्वारे गोळा केल्याची माहिती समोर आली आहे . सहा राष्ट्रीय पक्ष आणि 36 प्रमुख प्रादेशिक पक्षांनी 2004 ते 2011 या वर्षांत नेमक्या किती देणग्या गोळा केल्या , त्यांच्या देणगीदार कंपन्या कोणत्या यावर या माहितीद्वारे प्रकाश पडला आहे . काँग्रेसला या काळात 2008 कोटी तर भाजपला 994 कोटींच्या देणग्या प्राप्त झाल्या आहेत . अर्थातच सर्वाधिक देणग्या काँग्रेसला मिळाल्या असून त्याखालोखाल भाजपचे स्थान आहे .

देणग्या

आयकर विभाग आणि निवडणूक आयोगाकडून मिळवलेली माहिती नुकतीच यासंदर्भातील एका अहवालाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.  या अहवालानुसार गेल्या सात वर्षांत राष्ट्रीय पक्षांमधे देणग्या गोळा करण्यात काँग्रेस पक्ष प्रथम क्रमांकावर आहे . त्या खालोखाल दुसर्या क्रमांकावर भाजप असून तिसर्या क्रमांकावर बहुजन समाज पक्ष आहे .असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मस् ( एडीआर ) व नॅशनल इलेक्शन वॉच या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी माहितीच्या अधिकाराखाली अनेक अर्ज केले होते.सर्वाधिक देणगी मिळवणार्या  निवडक पक्षांची पक्षनिहाय स्थिती पाहिली तर त्यांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. काँग्रेसः 2008कोटी, भाजपः 996 कोटी, बसप 484 कोटी, माकपः  17 कोटी,समाजवादी पार्टी 279 कोटी, राष्ट्रवादी 160 कोटी,  शिवसेना33 कोटीअशी ही सर्वसाधारण आकडेवारी आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत 1951च्या कलम 29 ( क ) नुसार प्रत्येक राजकीय पक्षाला 20 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची देणगी प्राप्त झाल्यास त्याचे तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि आयकर खात्यास तसेच राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या तपशिलात आणि कॉर्पोरेट समूह तसेच विविध पक्षांना मदत करण्यासाठी विविध कंपन्यांनी उभारलेले खास विश्वस्त निधी शिवाय व्यक्तिगत देणगीदारांनी स्वेच्छेने दिलेल्या देणग्या यांचा समावेश आहे . माकप आणि  बसप या दोन्ही पक्षांना 20 हजारांपेक्षा अधिक देणगी देणारा एकही देणगीदार नाही . भाकपला 20 हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या 57 टक्के देणग्या मिळाल्या आहेत . राष्ट्रवादी काँग्रेसने 2011पर्यंतचे सर्व तपशील आयोगाकडे दाखल केले आहेत .अण्णा द्रमुक , समाजवादी पार्टी , जनता दल ( यू ), शिवसेना आणि तेलुगु देशम या पाच प्रादेशिक पक्षांनी मिळालेल्या देणग्या आणि देणगीदारांची नावे नियमितपणे निवडणूक आयोगाकडे सादर केली . याखेरीज ज्या 18 पक्षांनी गेल्या सात वर्षांत मिळालेल्या देणग्यांचे तपशील एकदाही सादर केलेले नाहीत , त्यात मुख्यत्वे नॅशनल कॉन्फरन्स , पीडीपी , तृणमूल काँग्रेस , इंडियन नॅशनल लोक दल ( चौटाला ) आसाम गण परिषद , महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष , झारखंड मुक्ती मोर्चा , केरळ काँग्रेस , मुस्लिम लिग व ईशान्य भारतातील बहुतांश प्रादेशिक पक्षांचा समावेश आहे.जगभरांतील निवडणुकांचा आणि राजकीय पक्षांचा अभ्यास केला तर अमेरिकेत केवळ दोनच प्रमुख पक्ष आहेत. इंग्लंडमध्ये 378 पक्ष नोंदले असले तरीही प्रामुख्याने तीन-चार पक्ष आहेत तर इतर सात-आठच सक्रिय पक्ष आहेत, तेही नाममात्र. फ्रान्स-जर्मनीमध्येही जवळपास हीच परिस्थिती. ऑस्ट्रेलियात नोंदणीकृत 32 पक्ष असले तरीही प्रमुख पक्ष पाच-सहाच आहेत. इजिप्तमध्ये 20 नोंदणीकृत पक्ष आहेत. द. आफ्रिकेत 65 नोंदणीकृत पक्ष असले तरी राष्ट्रीय पातळीवरील 12 पक्षांपैकी तीन-चारच प्रमुख पक्ष आहेत. भारतात 1100 राजकीय पक्ष आहेत. त्यापैकी अवघे 7 पक्ष राष्ट्रीय पातळीवरील आहेत. तर 40 पक्ष प्रादेशिक स्वरूपाचे आहेत. उरलेले सर्व पक्ष केवळ नावापुरते ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून आहेत.एकूण भारतांतील राजकीय पक्षांची अवस्था आणि संसदेची स्थिती कशी आहे, याचे सुस्पष्ट चित्र यातून दिसते. भारतांतील राजकीय पक्ष पाहिले तर कोणत्या पक्षाला मान्यता द्यावी याचे निकष तपासून पाहिले तर आयोगाच्या निकषाप्रमाणे चार-पाच राज्यांत प्रतिनिधी निवडून येणार्या पक्षाला `राजकीय पक्ष’ म्हणून मान्यता दिली जाते. भारत सरकारने यासंदर्भात केलेल्या नियमांमध्ये तात्काळ आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. भारताने तात्काळ असे बदल केल्यास भारतीयतत्व आणि राष्ट्रीयत्व यामध्ये निश्चितपणे सुधारणा घडू शकेल हे निश्चित.

आपलं मत आमच्या पर्यंत पोहोचवा.