Top
This website is best seen at 1024px X 768px resolution in Internet explorer 7 or above.

Please update your browser to any latest version. or shift to Chrome, Firefox, Opera.

बालगुन्हेगारी रोखायची तर…

दिल्लीतील अत्याचाराच्या घटनेत सहभागी असणार्या एका अल्पवयीन गुन्हेगारामुळे काही नवे प्रश्न उभे राहिले. त्यातून अल्पवयीन गुन्हेगारांची वयोमर्यादा कमी करण्याचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना केली. परंतु केवळ वयोमर्यादा कमी करून बालगुन्हेगारी संपणार का, हा खरा प्रश्न आहे. या संदर्भात केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून विचार करणे उचित नाही.दिल्लीतील सामूहिक अत्याचाराच्या घटनेतील एक आरोपी अल्पवयीन असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर अल्पवयीन गुन्हेगारांसंदर्भात सध्या कायद्यात असलेली वयोमर्यादा कमी करावी की काय, असा विचार पुढे आला. या पार्श्वभूमीवर बालगुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यातील अल्पवयीन गुन्हेगारांची वयोमर्यादा ठरवण्याच्या तरतुदीची घटनात्मक वैधता तपासण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. याबाबत केंद्र सरकारने न्यायालयाला मदत करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. परिणामी, या संदर्भात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. एकूण, या प्रकरणाचा विचार करता अल्पवयीन गुन्हेगारांसंदर्भात प्रचलित कायद्याची तरतूद, अन्य देशात असणार्या तरतुदी यांचा विचार प्रामुख्याने गरजेचा ठरणार आहे. आपल्याकडे 1986 च्या कायद्यानुसार 16 वर्षांखालील मुले आणि 18 वर्षांखालील मुली यांना बालक मानले जात होते. नंतर बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) कायदा 2002 द्वारे वरील नियमात बदल करण्यात आले. त्यानुसार बालक मानल्या जाणार्या मुले आणि मुली या दोघांची 18 ही वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली. दिल्लीतील घटनेनंतर नेमण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती वर्मा आयोगानेही याच वयोमर्यादेचा उल्लेख केला आहे.

एवढेच नव्हे तर, संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घोषणापत्रात म्हणजे `कन्व्हेन्शन ऑन राईट ऑफ चिल्ड्रन’ मध्येही बालकांची 18 हीच वयोमर्यादा देण्यात आली आहे. असे असले तरी इतर अनेक देशांमध्ये वेगवेगळय़ा वयोमर्यादा आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत इथिओपियामध्ये आत्तापर्यंत 16 वर्षांची मुले अल्पवयीन समजली जात होती. ती आता 18 करण्यात आली आहे. या बाबी लक्षात घेऊन बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी त्या गुन्हेगारांची वयोमर्यादा ठरवण्यासंदर्भात नेमका विचार करता येईल. दिल्लीतील घटनेनंतर अल्पवयीन गुन्हेगारांचा मुद्दा खर्या अर्थाने ऐरणीवर आला. आपल्याकडे 18 वर्षांपर्यंतची मुले अल्पवयीन समजली जातात. सहाजिक अशा मुलांनी केलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात शिक्षा होणे कठीण असते. अशा परिस्थितीत त्यांना बालगुन्हेगार म्हणून बालसुधारगृहात पाठवले जाते. ही वयोमर्यादा कमी केल्यास बालगुन्हेगारांना शासन करणे शक्य होईल आणि त्यातून बालगुन्हेगारी थांबेल अशी आशा व्यक्त केली जाते. बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा कमी करण्याचा आग्रह धरून बालगुन्हेगारांना कायद्याचा धाक वाटेलच याची खात्री देता येत नाही.

असे असताना आपल्याकडे अल्पवयीन गुन्हेगारांचे वय कमी केल्याने बाल गुन्हेगारी रोखता येईल असा विचार वारंवार मांडला जात आहे. तो मांडणार्यांमध्ये विविध विषयांमधील तज्ञ तसेच नेतेमंडळींचा समावेश आहे. परंतु  या प्रश्नांचा अशा पद्धतीने उथळपणे विचार करणे चुकीचे आहे. कारण त्यातून आपण समाजाला कोठे घेऊन जाणार हे ठरणार आहे. म्हणूनच वयोमर्यादा कमी करणे, हे या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाचे उत्तर नक्कीच नाही. किंबहुना, या प्रश्नाचे सध्या होत असलेले सुलभीकरण चुकीचे आहे. भारतातील गुन्हेविषयक आकडेवाडीनुसार एकूण गुन्ह्यांमध्ये बाल गुन्हेगारांनी केलेल्या गुन्ह्यांची टक्केवारी एक इतकीच आहे. त्यात या गुन्हेगारांच्या गुन्ह्यांचे वेगवेगळे वर्गीकरण करून हा प्रश्न लक्षात घ्यायला हवा. बालकांनी केलेले गुन्हे किंवा त्यांच्या हातून करून घेतलेले गुन्हे, त्यांचा सहभाग असलेले गुन्हे अशा तीन प्रकारात बालकांच्या गुन्ह्यांचे वर्गीकरण करता येईल. त्यानुसार बालगुन्हेगारीचा बारकाईने अभ्यास केला तर त्यात समजूनउमजून करण्यात आलेले गुन्हे अपवादात्मकच ठरतात. मग इतक्या नगण्य संख्येने असलेल्या गुन्ह्यांसंदर्भात प्रचलित कायद्यात काही बदल करणे कितपत बरोबर आहे हाही प्रश्न समोर येते. त्याचबरोबर असे केल्याने बाल गुन्हेगारीच्या प्रयत्नांना आळा घालता येणार का हाही प्रश्न आहेच. विशेष म्हणजे विविध मुद्यांचा विचार केला असता या प्रश्नाचे उत्तर `नाही’ असेच येते. म्हणूनच बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा कमी करण्यापूर्वी त्यासंदर्भात तपशीलाने विचार व्हायला हवा. त्यावेळी या गुन्हेगारीसाठी कारणीभूत ठरणारे सामाजिक घटकही लक्षात घेतले जायला हवेत.

या पार्श्वभूमीवर सध्याची बालगुन्हेगारांसंदर्भातील वयोमर्यादा 18 वरून 16 वर आणली आणि पुढील काळात 14 ते 16 वयोगटातील मुलेही गुन्हे करतात असे आढळले तर मग आपण त्या वयातही बदल करणार का? म्हणजेच हा प्रश्न केवळ बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा कमी करून सुटणार नाही. त्याऐवजी मुळात अशा प्रवृत्ती का निर्माण होतात याचा विचार केले जाणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे लहान मुले गुन्हेगारीकडे वळण्यामागे अनेक कारणे आहेत. त्यातल्या त्यात रस्त्यावर वाढणारी, अनाथ, बेकार, कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे घराबाहेर पडणारी किंवा पळवून आणलेली मुले गुन्हेगारी प्रवृत्तीला लवकर बळी पडतात असे दिसते. काही असामाजिक घटक अशा मुलांच्या संपर्कात असतात. बर्याचदा या मुलांना वेगवेगळय़ा प्रकारची आमिषे दाखवून गुन्हेगारीच्या जाळय़ात ओढले जाते. अशी मुले स्वतःहून गुन्हा करण्यास प्रवृत्त होतात असे नाही. किंबहुना, आपण किती गंभीर गुन्हा करत आहोत, त्याला काय शिक्षा होणार, त्याचे सामाजिक परिणाम काय असतील याचीही त्यांना कल्पना नसते. मग अशा मुलांना कायद्यातील वयोमर्यादा कमी करून शिक्षा देणे योग्य ठरणार का, हा खरा प्रश्न आहे. अर्थात दुर्मिळातल्या दुर्मिळ गुन्ह्यात बालगुन्हेगारांना शिक्षा देण्यास कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. दिल्लीतील अत्याचाराची घटना दुर्मिळात दुर्मिळ होती. त्यामुळे या गुन्ह्यात सहभागी असणार्या मुलाला शिक्षा होणे उचित आहे. परंतु अशा गुन्ह्यांमध्ये बालगुन्हेगारांचा सहभाग असेल तर त्यांना शिक्षा करण्यासंदर्भात कोणते निकष लावले जाणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

देशातील गुन्हेगारी कमी झाली पाहिजे हे खरे. त्यात बालगुन्हेगारी कमी होण्याचा विचारही महत्त्वाचा ठरतो. परंतु त्यासाठी अनाथ, अशिक्षित, बेकार बालकांना योग्य शिक्षण देणे, त्यांच्या उदरनिर्वाहाची सोय करणे हे उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. आज अनेक बालसुधारगृहांची स्थिती बिकट असल्याचे आपण पाहतो. तिथे राहणे हीच एक शिक्षा असते. त्यामुळे बालसुधारगृहांमधून पळून जाण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्याचबरोबर बालसुधारगृहे चालवणार्यांकडूनही तेथील मुलींवर अत्याचार होत असल्याची प्रकरणे उघड होत आहेत. अशी परिस्थिती असेल तर बालसुधारगृहांचा उद्देश सफल होणार नाही. त्यामुळे तेथे वास्तव्यास असणारी मुले पळून जाऊन पुन्हा गुन्हेगारी कृत्ये करू लागणे सहाजिक आहे. बालवयात कोणत्याही गोष्टींचे अनुकरण करण्याची मानसिकता असते. या वयात तुम्ही सांगाल ते चटकन मनावर बिंबते. त्यातून विलासी जीवनाची चटक लागली तर ती सोडता येणेही कठीण आहे. यामुळे बालगुन्हेगारांचे शिक्षण, पुर्नवसन, समुपदेशन हा भाग महत्त्वाचा ठरतो. या बाबी विचारात घेऊन पावले उचलली तरच बालगुन्हेगारीवर नियंत्रण प्रस्थापित करता येईल. केवळ बालगुन्हेगारांची कायद्यातील वयोमर्यादा कमी करून फार काही साध्य होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे या संदर्भात कायदेतज्ञांबरोबरच विविध सामाजिक संस्था, बालकाश्रम यांचे प्रयत्न मोलाचे ठरतील. बालगुन्हेगारांसंदर्भात प्रचलित कायद्यातील वयोमर्यादा तशीच ठेवून काही वेगळा विचार केला जाणेही गरजेचे आहे. कायद्याने प्रत्येक गुन्हेगाराला शिक्षा झालीच पाहिजे. परंतु गुन्ह्यामध्ये नकळत ओढल्या गेलेल्या मुलांना केवळ कायद्याचा धाक दाखवणे चुकीचे आहे. असे विविध पैलू विचारात घेतले गेले तरच बालगुन्हेगारांबाबत काही दिलासादायक निष्कर्ष समोर येतील अशी आशा आहे.

ऍड. असीम सरोदे

आपलं मत आमच्या पर्यंत पोहोचवा.